प्रश्न- क्लाइव की द्वितीय गवर्नरी में उसके कार्यों की समीक्षा कीजिये।

उत्तर -

क्लाइव की द्वितीय गवर्नरी के कार्य

क्लाइव की प्रतिभा तथा कार्यकुशलता हमें दो रूपों में देखने को मिलती है. - विजेता के रूप में तथा प्रबन्धक या शासक के रूप में। प्रथम रूप में उसकी प्रतिभा का दिग्दर्शन हमें उसकी प्रथम गवर्नरी में होता है तथा द्वितीय रूप में उसकी प्रतिभा का पूर्ण विकास हमें उसकी दूसरी गवर्नरी में स्पष्टतः परिलक्षित होता है।

क्लाइव के प्रस्थान के पश्चात् बंगाल का गवर्नर वैनिस्टार्ट को नियुक्त किया गया था। वैनिस्टार्ट के शासन काल में भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया। कम्पनी की दशा डावाँडोल थी। भ्रष्टाचार, घूसखोरी इत्यादि का काफी प्रचलन था। कम्पनी के समस्त कर्मचारी येन-केन प्रकारेण अपनी जेबें भरने में लगे थे। जनता की सुख-सुविधाओं की किसी को चिन्ता न थी।

अतः कम्पनी की दशा में सुधार करने तथा भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिये क्लाइव को पुनः बंगाल तथा कोलकाता की सिलेक्ट कमेटी के सभापति (President) के पद पर नियुक्त करके भारत बुला भेजा। 3 मई, सन् 1765 ई. को क्लाइव कोलकाता आ गया। उसने आकर बंगाल की शासन व्यवस्था में अनेक प्रकार के सुधार किये।

कम्पनी की नौकरियों में सुधार

(a) प्रतिज्ञा-पत्र पर समस्त कर्मचारियों के हस्ताक्षर अनिवार्य - कम्पनी के कर्मचारियों में अन्याय तथा भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था। क्लाइव ने इसको दूर करने के लिये एक युक्ति निकाली। उसने एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार करवाया जिसके अनुसार कर्मचारियों को घूस न लेने तथा कम्पनी के प्रति स्वामीभक्त रहने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। इस प्रतिज्ञा पत्र पर उसने समस्त कर्मचारियों के हस्ताक्षर करवा लिये। अब चार हजार से अधिक रकम ग्रहण करने के लिये कम्पनी के कर्मचारियों को कम्पनी की अनुमति लेना अनिवार्य था। अब कम्पनी के कर्मचारी भेंट तथा घूस के रूप में थोड़े-थोड़े रुपये ले लेते थे और यदि भेंट की गयी रकम चार हजार से अधिक होती थी तो उसमें कम्पनी को भी हिस्सा प्राप्त होता था।

(b) व्यापारिक संघ की स्थापना - कम्पनी के संचालकों का कथन था कि कर्मचारियों का वैयक्तिक व्यापार रोक दिया जाये। क्लाइव ने कहा कि वेतन कम होने के कारण ऐसी व्यवस्था के बिना कर्मचारियों का काम नहीं चल सकता है। क्लाइव ने एक व्यापारिक संघ स्थापित करके कर्मचारियों को इसके सदस्य के रूप में नमक, सुपारी, अफीम, तम्बाकू का व्यापार करने की सुविधा प्रदान की। व्यापार ठेके की प्रणाली पर होता था और लाभ का कुछ भाग कम्पनी तथा शेष सदस्यों को प्रदान होता था।

(c) कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि - भ्रष्टाचार को रोकने के लिये क्लाइव ने कर्मचारियों के वेतन में काफी वृद्धि कर दी। सुधार से भ्रष्टाचार काफी हद तक समाप्त हो गया।

(d) कोलकाता कौंसिल में सुधार - कोलकाता कौंसिल के सदस्यगण घूसखोर हो गये थे। उन्होंने निजामुद्दौला तथा मुहम्मद रजाखाँ से बहुत लम्बी-लम्बी घूसें ले ली थी। क्लाइव ने कौंसिल के रिक्त स्थानों पर मद्रास के चार प्रतिष्ठित अफसरों को इसका सदस्य बना दिया। इससे कौंसिल के अनुचित कार्यों का अन्त हो गया।

(e) सेना में सुधार - युद्ध काल में सैनिकों को दुगुना भत्ता दिया जाता था। युद्ध के समय नवाब ने कम्पनी को सैनिक व्यय देना बन्द कर दिया। 200 सैनिकों ने असन्तुष्ट होकर त्याग-पत्र दे दिया परन्तु क्लाइव ने इसकी चिन्ता न करके उनके स्थान पर अन्य सैनिकों को नियुक्त कर दिया।

लार्ड क्लाइव की विदेश नीति

क्लाइव के आगमन के कुछ ही समय पूर्व अंग्रेज बक्सर युद्ध को जीत सके थे। इसमें बंगाल का नवाब, अवध का वजीर तथा दिल्ली का बादशाह शाहआलम - सभी संयुक्त रूप से पराजित हुये थे। अतः बक्सर के युद्ध का बहुत महत्त्व था। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली पर विजय कर लेना आसान ही था। आयरकूट की भी यही इच्छा थी। परन्तु क्लाइव ने निम्नलिखित कारणों से दिल्ली पर अधिकार करना ठीक नहीं समझा

(क) यदि दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता तो अन्य यूरोपियन शक्तियाँ अंग्रेजों पर अवश्य आक्रमण कर देतीं।
(ख) मराठे भी इनके विशाल साम्राज्य को बनाये रखने में बाधक सिद्ध होते।
(ग) ईस्ट इण्डिया कम्पनी व्यापारिक कम्पनी थी, अतः उसे अच्छा प्रशासकीय अनुभव नहीं था।
(घ) कम्पनी के संचालकों की सम्पत्ति भी क्लाइव से मिलती थी। इसीलिये क्लाइव ने अवध के नवाब तथा दिल्ली के सम्राट से सन्धि कर ली।

(1) अवध के नवाब से सन्धि अवध के नवाब के साथ क्लाइव ने एक सन्धि निम्नलिखित शर्तों पर कर ली

(क) नवाब ने 50 हजार रुपया कम्पनी को देना स्वीकार कर लिया।
(ख) कड़ा तथा इलाहाबाद के जिले शाहआलम को दे दिये गये तथा शेष अवध का साम्राज्य नवाब को दे दिया गया।
(ग) कम्पनी ने नवाब को सैनिक सहायता देने का वादा किया, पर सैनिक व्यय नवाब को ही वहन करना था।
(घ) अंग्रेजों को नवाब के राज्य में स्वतंत्र व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गयी।
(च) दोनों ही पक्षों ने आपत्ति काल में एक-दूसरे की सहायता देने का वचन दिया।

इस प्रकार क्लाइव ने नवाब को अपना मित्र तथा शुभचिन्तक बना लिया और अवध पर अंग्रेजों का प्रभाव भी स्थापित हो गया।

(2) शाहआलम से सन्धि शाहआलम से क्लाइव ने निम्नलिखित शर्तों पर सन्धि कर ली -

(क) कड़ा तथा इलाहाबाद के जिलों पर शाहआलम का अधिकार स्थापित हो गया।

(ख) कम्पनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की मालगुजारी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बदले में सम्राट को 26 लाख रुपया देना निश्चित हुआ। इस प्रकार दिल्ली पर विजय करने के स्थान पर क्लाइव ने शाहआलम के साथ ऐसी सन्धि कर ली जिससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा शासक के रूप में स्थापित हो गयी। इस सन्धि के द्वारा ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने व्यापारिक संस्था का स्वरूप त्यागकर राजनीतिक संस्था का रूप धारण कर लिया।

(ग) बंगाल में क्लाइव ने दोहरे शासन को प्रचलित किया। फरवरी सन् 1765 ई. में शाहआलम से सन्धि के अनुसार, अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी अर्थात् मालगुजारी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अगस्त सन् 1765 ई. में बंगाल के नवाब से समझौता करके निजामत सम्बन्धी अधिकार भी कम्पनी को मिल गये। सैन्य प्रबन्ध तथा फौजदारी के न्याय का प्रबन्ध भी अब कम्पनी ही करती थी। शासन कार्यों से अनभिज्ञ होने के कारण मालगुजारी वसूल करने तथा न्याय के अधिकार भारतीय कर्मचारियों को दिये और व्यापार तथा विदेश नीति के संचालन का उत्तरदायित्व कम्पनी पर आ गया। नवाब को 53 लाख रुपये की पेंशन दी गई। कर्मचारियों को नियुक्त अथवा अपदस्थ करने का अधिकार भी कम्पनी को ही था। नवाब की पेंशन तथा जमानत का व्यय निकालकर शेष धन कम्पनी को प्राप्त होता था। इस प्रकार के शासन में कम्पनी तथा नवाब के कर्मचारियों दोनों का हाथ रहा। इसी अवस्था को द्वैध शासन का नाम दिया गया है।

द्वैध शासन की समालोचना (Estimate of Dual Government) - द्वैध शासन की कुछ अंग्रेज विद्वानों ने प्रशंसा की थी। वास्तव में यदि कम्पनी स्वयं शासन भार संभालती तो उसे अनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। एक तो समस्त विदेशी शक्तियाँ ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसके विरुद्ध संगठित हो जाती। दूसरे, कम्पनी के अधिकांश कर्मचारी शासन कार्य से अनभिज्ञ थे, तीसरे, कम्पनी एक व्यापारिक संस्था थी, यदि वह शासन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती तो मनमाने ढंग से प्रजा से रुपया नहीं वसूल कर सकती थी। इसी आधार पर द्वैध शासन को औचित्यपूर्ण माना जाता है।

परन्तु आधुनिक इतिहासकार इसकी कटु आलोचना करते हैं। इस शासन पद्धति में उत्तरदायित्व किसी का नहीं था। कम्पनी के कर्मचारियों का उद्देश्य धन वसूल करना था और नवाब भी पेंशन पाकर समस्त शासन कार्यों के प्रति उदासीन हो गया ता। इस प्रकार जनहित का कोई भी पक्ष ध्यान न रखता था। कृषक तथा व्यापारियों को इस दोहरे अत्याचार से काफी कष्ट हुआ। कम्पनी के कर्मचारी गवर्नर से आज्ञा पत्र लिखवाकर भारतीय व्यापारियों से कम मूल्य पर वस्तुयें ले लेते थे। इससे उनके व्यापार और वाणिज्य को काफी क्षति पहुँची। उद्योग तथा दक्षता का ह्रास हुआ। कार्य की प्रेरणा समाप्त हो गयी।

उत्तरदायित्व के अभाव में कानून और व्यवस्था लगभग ठप्प हो गयी थी। डाकुओं और सन्यासी छापामारों का बोलबाला हो गया था। इसलिए द्वैध शासन यदि प्रारम्भ न हुआ होता तो अच्छा रहता है।

क्लाइव भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को ही माना जाता है। वस्तुतः बात ऐसी ही थी। क्लाइव ने अकार्ट विजय के द्वारा अंग्रेजों को एक महान सफलता दिलवाई। इस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश शक्ति की प्रमुख प्रतिद्वन्दिनी शक्ति फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो गया।

प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके शासन की शक्ति क्लाइव ने कम्पनी को दिलधाई तथा इलाहाबाद की सन्धि द्वारा दीवानी तथा निजामत के अधिकार भी कम्पनी को प्राप्त हो कम्पनी अब राजनीतिक संस्था बन गई थी। इन्हीं कार्यों के आधार पर क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है।

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